अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की इस तरह से देख-रेख की जाए जिससे बोर्ड की आय बढ़ सके। उन्होंने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये बोर्ड की गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने पर भी जोर दिया। अल्पसंख्यक मंत्री श्री पटेल सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्तियों की संख्या 14 हजार 901 है। इनकी देख-रेख का काम वर्तमान में 2500 कमेटियों द्वारा किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कम्प्यूटराईजेशन एवं डिजिटलाईजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनका विवरण केन्द्र सरकार की कार्यालयीन वेबसाइट www.wakf.gov.in पर उपलब्ध है। बैठक में जानकारी दी गई कि 39 जिलों में जिला वक्फ कमेटी गठित हैं। शेष 13 जिलों में जिला वक्फ कमेटी का गठन किया जाना है।
बैठक में बताया गया कि राज्य में वक्फ की कृषि भूमि की नीलामी का कार्य संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है। जबकि वक्फ सम्पत्ति पट्टा अधिनियम में संशोधन के मुताबिक वक्फ की सम्पत्ति की नीलामी कार्य में वक्फ बोर्ड को अधिकृत किया गया है। इस प्रक्रिया को अपनाने से वक्फ बोर्ड की आय को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है।
आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री एम.के. अग्रवाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड श्री मोहम्मद अहमद खान को निर्देश दिये कि वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि और अन्य सम्पत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की। बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में 15, हाई कोर्ट में 255 प्रकरण विचाराधीन हैं। बैठक में वक्फ बोर्ड की गठित कमेटियों के कार्यों की ऑडिट की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने बताया कि प्रदेश की वक्फ संपत्तियों केद्वितीय सर्वे के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। सर्वे का यह कार्य सर्वे कमिश्नर के माध्यम से किया जा रहा है। बैठक में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की निगरानी के लिये ठोस प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के निर्देश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री पटेल ने बोर्ड के अधिकारियों को दिये।
