प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने और किसानों के व्यवसाय के लिए अनेक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने मॉडल मंडी एक्ट बना कर प्रदेश में लागू किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर कृषि विपणन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित वेबिनार को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उक्त बात कही।
मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि खेती- किसानी को लाभ का धंधा बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार रूप देने के लिये नए-नए संशोधन किए जा रहे हैं। कृषि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को 1000 करोड़ का ऋण सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। इससे गांव के किसानों को वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, शार्टिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें संगठित करके एफ़पीओ का गठन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और दवाइयां गुणवत्तापूर्ण मिल सकेंगे।
किसानों के लिए अपनी उपज को आसानी से बेचने और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए मंडी एक्ट में संशोधन किए गए हैं। अब किसानों की फसल खेत से, खलिहान से, घर से, गोडाउन से कहीं से भी खरीदी और बेची जा सकती है। किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। इससे न केवल बिचौलिया प्रथा को खत्म किया जा सकेगा बल्कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सकेगा।
देश और प्रदेश के किसानों ने कोरोना संक्रमण काल में भी अथक परिश्रम किया है। उनके परिश्रम से ही अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। प्रदेश के किसानों ने अपने खून-पसीने से धरती को सींच कर प्रदेश को गेहूँ उपार्जन में नंबर वन बनाया है। श्री पटेल ने सभी किसानों के परिश्रम को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।
मंत्री श्री पटेल ने खेती को लाभ का धंधा बनाने में नई किस्मों की खोज और कृषक को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ही उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
मंत्री श्री पटेल ने सांकेतिक हड़ताल खत्म करने का किया आग्रह
