राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा अवाॅर्ड किए जाने पर भी कोरोना संक्रमण का असर है। दोनों सेवाओं के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक मार्च में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन और बाद में संक्रमण बढ़ने के कारण नहीं हो पाई। अनलॉक होने के बाद नए सिरे से इनकी फाइलें मूवमेंट में आई हैं। दोनों सेवाओं के 78 अफसरों के नाम डीपीसी में रखे जाएंगे, जिसमें से 26 को अखिल भारतीय सेवा अवाॅर्ड होगी। आईपीएस में 8 और आईएएस में 18 पद हैं।
आईपीएस अवार्ड के लिए डीपीसी की बैठक 10 सितंबर को तय की गई है। इसके लिए 1995-96 बैच के 24 अधिकारियों के नामों पर विचार होगा। इसके साथ ही 18 पदों पर आईएएस अवाॅर्ड के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) ने प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दिया है। अभी यूपीएससी की तरफ से कोई संकेत नहीं है। आईएएस अवाॅर्ड के लिए 1995 व 1996 बैच के बचे हुए और 1997, 1998, 1999 बैच तक के राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों के नाम डीपीसी में रखे जाएंगे। पिछले साल जुलाई में ही डीपीसी हो गई थी। इस साल यह डीपीसी मार्च में होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। जीएडी के सूत्रों का कहना है कि यूपीएससी डीपीसी के लिए अगले सप्ताह कोई निर्णय ले सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कोई पद नहीं रखा गया है।
